देशभर में SIR प्रक्रिया लागू करने को लेकर चुनाव आयोग करेगा मंथन! 10 सितंबर को होगी अहम बैठक

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) अगले हफ्ते बुधवार (10 सितंबर, 2025) को एक बेहद अहम बैठक करने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEOs) शामिल होंगे. यह बैठक चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे विषयों पर केंद्रित होगी.

बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इनमें मुख्य रूप से एक एजेंडा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR/Special Integrated Revision) प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का होगा. SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है. आयोग का मानना है कि इससे डुप्लीकेट वोटरों की पहचान, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.

ECI ने देशभर में SIR लागू करने की जताई थी मंशा

इस साल जून महीने में बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग (ECI) ने पहली बार SIR को देशभर में लागू करने की मंशा जाहिर की थी. आयोग ने कहा था कि बदलते हालात और तकनीकी सुधारों को देखते हुए मतदाता सूची के प्रबंधन में बड़े बदलाव की जरूरत है. इसी दिशा में यह पहल की जा रही है.

बिहार में जारी है विशेष गहन पुनरीक्षन प्रक्रिया

बिहार में पिछले कुछ महीनों से SIR प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की गई है और मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं. साथ ही, नए मतदाताओं के पंजीकरण को भी आसान और तेज बनाया गया है. आयोग चाहता है कि इस अनुभव को देशभर में दोहराया जाए.

अगले साल देश के आधा दर्जन राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अगले साल करीब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे देश पर की तमाम राज्यों में SIR की प्रक्रिया वक्त रहते पूरी कर ली जाए और आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को पहले ही शुद्ध और पारदर्शी बनाने का काम किया जा सके.

बैठक में SIR लागू करने पर आने वाली चुनौतियों पर होगी चर्चा

बैठक में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से इस प्रक्रिया को लागू करने में आने वाली चुनौतियों, तकनीकी मदद और जनजागरूकता अभियानों पर भी सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद आयोग दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की जा सकती है.

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