Rajasthan News: राजस्थान में UCC पर जनसुनवाई शुरू, कांग्रेस ने किया बायकॉट, मानसून सत्र में आ सकता है बिल

उत्तराखंड और गुजरात समेत देश के कई राज्यों के बाद अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने आज से जनसुनवाई और रायशुमारी शुरू कर दी है. हालांकि, इस मुद्दे पर राज्य में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी और कई मुस्लिम संगठन जनसुनवाई का बायकॉट करते हुए इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं.

विवादों और बायकॉट के बीच कमेटी अपना काम तेजी से कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी अगस्त महीने में ही अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार को सौंप सकती है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ही यूसीसी (UCC) का बिल तैयार कर उसे चर्चा के लिए सदन में पेश कर सकती है.

कैसे हो रही है जनसुनवाई? रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यह कमेटी आज राजस्थान के अलग-अलग प्रमुख जिलों में जनसुनवाई कर रही है. जयपुर रीजन में यह जनसुनवाई कल तक जारी रहेगी. रोजाना दो चरणों में सुनवाई हो रही है. पहले चरण में राजनीतिक दलों और संगठनों के चुनिंदा प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में आम लोगों से राय ली जा रही है.

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पूर्व रजिस्ट्रेशन जरूरी

जनसुनवाई में अपनी बात रखने वाले लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है. जिनका रजिस्ट्रेशन मंजूर हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जा रही है. हालांकि, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं.

बीजेपी का तंज- जनता कांग्रेस को बायकॉट कर चुकी है

जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज से शुरू हुई जनसुनवाई के पहले सत्र में कमेटी के सदस्य रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य और कई धार्मिक-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कांग्रेस के बायकॉट पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि "जनता ने पूरे देश में कांग्रेस का बायकॉट कर रखा है, ऐसे में यहां उनके बायकॉट और विरोध का कोई मतलब नहीं है."

कमेटी को मिल रहा समर्थन, कांग्रेस ने बताया 'ध्रुवीकरण'

कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि जनसुनवाई में आने वाले ज्यादातर लोग यूसीसी के पक्ष में अपने सुझाव दे रहे हैं, जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने कुछ बिंदुओं पर एतराज जताया है. जल्द ही सारी रिपोर्ट संकलित कर सरकार को सौंपी जाएगी.

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरी कवायद को गैर-जरूरी बताया है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार बुनियादी मुद्दों से भटकाकर सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी के मुद्दे पर फोकस कर रही है.

आने वाले दिनों में विधानसभा में बिल पेश होने पर राजस्थान में यूसीसी (UCC) को लेकर सत्ता पक्ष (बीजेपी) और विपक्ष (कांग्रेस) के बीच और भी तीखा टकराव देखने को मिल सकता है.

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