जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज, दिल्ली में बड़ी बैठक, जानें कौन-कौन होंगे शामिल?

जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की बढ़ती मांग के बीच, एक गैर-सरकारी संगठन से बुधवार (23 जुलाई) को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने पर जोर दिया जाएगा.

"राज्य का दर्जा अभी" शीर्षक वाली इस जनसभा में जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ-साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भाकपा (माले), राष्ट्रीय जनता दल जैसे विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होंगे.

कौन-कौन होंगे शामिल?

यह बैठक जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार मंच से आयोजित की जा रही है, जो कश्मीर पर केंद्रित नागरिकों का एक अनौपचारिक समूह है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी, माकपा नेता मुहम्मद यूसुफ तारिगामी, इस बैठक में शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे.

लोकसभा सांसद और जाने-माने वकील मनीष तिवारी, जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की कानूनी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे. विवरण के अनुसार, कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन, सपा सांसद इकरा चौधरी, माकपा महासचिव एम. ए. बेबी, आरयूपी सांसद मनोज झा, राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होंगे.

ईशे नामग्याल कार्यक्रम के दौरान लद्दाखी आकांक्षाओं पर बोलेंगे

राकांपा-सपा सांसद सुप्रिया सुले, द्रमुक सांसद कनिमोझी करुणानिधि, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और सांसद कपिल सिब्बल की भागीदारी की पुष्टि अभी बाकी है.

कार्यक्रम के कार्यक्रम के अनुसार, ईशे नामग्याल (लद्दाख बौद्ध संघ) और सज्जाद कारगिली (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस), कार्यक्रम के दौरान लद्दाखी आकांक्षाओं पर बोलेंगे.

मल्लिकार्जुन खरगे ने नरेंद्र मोदी को लिखा था पत्र

बता दें कि पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में राज्य के दर्जे को लेकर कानून लाने की मांग की.

जम्मू-कश्मीर से अगस्त 2019 में अनुच्छे 370 हटा लिया गया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. अब सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ-साथ विपक्षी पार्टियां भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है.