Delhi: दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगा 1600 करोड़ का लंबित GST रिफंड, कैट ने की CM की सराहना

दिल्ली के व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी के व्यापारियों को दीपावली से पहले करीब 1600 करोड़ रुपये का लंबित जीएसटी रिफंड वापस किया जाएगा. यह पैसा साल 2019 से अटका हुआ था. व्यापारियों का कहना है कि यह उनका हक था, जिसे अब जाकर उन्हें मिल रहा है.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है. कैट ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिफंड को जानबूझकर लटका दिया था और व्यापारियों की आवाज को अनसुना किया. व्यापारी बार-बार गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.

इस फैसले से बाजारों में नई जान आएगी-  प्रवीण खंडेलवाल

वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केवल एक फैसले से यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार वादों पर नहीं बल्कि काम पर भरोसा करती है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे “व्यापारियों के लिए दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा” बताया.

उन्होंने कहा कि इस फैसले से बाजारों में नई जान आएगी, व्यापारियों की पूंजीगत तरलता बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में ग्राहक मांग में इज़ाफा होगा. प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जिस सरकार ने व्यापारियों को सालों तक ठगा, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है. लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारियों का सम्मान कर इतिहास रच दिया है.

IIT हैदराबाद के सहयोग से GST रिफंड की प्रक्रिया तेज

प्रवीण खंडेलवाल ने आगे बताया कि अब दिल्ली सरकार IIT हैदराबाद के सहयोग से GST रिफंड की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में किसी व्यापारी का पैसा सालों तक न अटके.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा. त्योहारी सीजन में जब दुकानदारों के पास पूंजी उपलब्ध होगी तो वे ज्यादा सामान लाएंगे और छूट व ऑफर भी देंगे. इससे बाजारों में रौनक लौटेगी और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक व्यापारिक केंद्र

दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक व्यापारिक केंद्र है. यहां के करोल बाग, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे इलाके पूरे उत्तर भारत की सप्लाई चेन का हिस्सा हैं.ऐसे में लंबे समय से रुका जीएसटी रिफंड मिलने से लाखों छोटे-बड़े व्यापारी परिवारों को राहत मिलेगी.

व्यापारी संगठनों का कहना है कि यह फैसला वास्तव में रेखा गुप्ता सरकार को “व्यापारियों की सच्ची हितैषी” साबित करता है.