यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब शिकायतों के लिए नहीं लगेंगे पुराने दस्तावेज

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब बिजली विभाग से संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. केवल नामांतरण (चेंज ऑफ टाइटल) प्रक्रिया को छोड़कर सभी सेवाओं का निस्तारण विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा. इस फैसले के साथ ही 1912 कॉल सेंटर की मॉनीटरिंग और शिकायतों के शीघ्र समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

योगी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि आम जनता की सुविधा और सुलभ सेवाएं उसके शासन का मूल आधार हैं. उ.प्र. पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाने और पुराने कागजात जुटाने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है. अब विभाग अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगा.

विभागीय रिकॉर्ड से होगा निपटारा
हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्य अभियंता, निदेशक, प्रबंध निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. बैठक में सभी अधिकारियों ने इस नीति को उपभोक्ता हित में समयानुकूल और जरूरी बताया. डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को अक्सर शिकायतों के लिए पुराने दस्तावेज लाने पड़ते थे, जो उपलब्ध न होने पर असुविधा पैदा करते थे. अब यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी.

1912 कॉल सेंटर पर जोर
यही नहीं अब उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए 1912 कॉल सेंटर की मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवा मिले. यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, सरलता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा रहा है.

जनसेवा को प्राथमिकता

अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जोर देकर कहा कि बिजली निगम की नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं की समस्याएं कम से कम प्रयास में हल हों. इस पहल से प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली सेवाओं में सुधार की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होगा.