पंजाब में आएगी नई लैंड पूलिंग नीति, किसानों को मिलेगा अधिक फायदा

पंजाब विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े और किसान, नौजवान को सरकारी नीतियों का फायदा मिले, इसके लिए खूब काम हो रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हो रहे कामों से पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिली है.

मान सरकार पंजाब में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए खूब काम कर रही है. इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराने के साथ नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं.

किसानों के लिए नई लैंड पूलिंग नीति
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पंजाब के समग्र विकास के लिए नई और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति लाने को मंजूरी दी है.

इसका उद्देश्य भूमि मालिकों, प्रोमोटरों और कंपनियों को पंजाब की विकास योजना में भागीदार के रूप में शामिल करना और भूमि मालिकों की भूमि पूलिंग में रुचि बढ़ाना है.

किसानों का शोषण रुकेगा, मिलेंगे कई लाभ
पंजाब सरकार द्वारा मंजूर की गई नई लैंड पूलिंग नीति छोटे और हाशिए पर धकेले गए किसानों को लाभ पहुंचाएगी. इस नीति से पंजाब में हाउसिंग से जुड़े प्रोजेक्ट आसानी से पूरे होंगे.

इस नीति के परिणामस्वरूप किसानों को खूब लाभ होगा. किसानों का शोषण नहीं होगा और सीधे तौर पर करोड़ों रुपये का लाभ होगा. कोई भी निजी डेवलपर या भू-माफिया किसानों का शोषण नहीं कर सकेगा. यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को निजी डेवलपर्स द्वारा किए जाने वाले शोषण से सुरक्षित रखा जाए.

जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं होगा
मान सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से किसान के पास यह अधिकार होगा कि सरकार को जमीन देनी है या नहीं. किसान या तो अपनी जमीन रख सकते हैं और खेती जारी रख सकते हैं या इसे बेचने का विकल्प चुन सकते हैं. पहले की तरह जबरदस्ती कोई जमीन अधिग्रहित नहीं होगी.

अगर किसान अपनी जमीन देने को राजी होंगे, तो जमीन सीधे सरकार को दी जाएगी, निजी डेवलपर्स को नहीं. सरकार जमीन का पूरी तरह विकास करेगी और किसानों को प्लॉट वापस करेगी, जिसमें सड़कें, बिजली और पानी के कनेक्शन, सीवरेज पाइप, स्ट्रीट लाइटें और पार्क जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी.

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