अमेठी में प्रशासनिक अधिकारियों से दबंगई पर एक्शन, पुलिस बल की मौजूदगी में हटा अवैध कब्जा

Amethi News: अमेठी जनपद की सदर तहसील गौरीगंज अंतर्गत वार्ड नंबर 13 माधवपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे जिसमें ग्राम सभा की भूमि रास्ता गाटा संख्या 291 को खाली कराया. इसके बाद गाटा संख्या 292 नवीन परती की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को आज तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया. इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है.

इसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुधवार को एसडीम गौरीगंज प्रीती तिवारी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार अनुश्री तिवारी, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की टीम गांव पहुंची थी. अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले आरोपी तेजभान सिंह और उदय भान सिंह सहित उनके परिवार की महिलाओं ने एसडीम गौरीगंज सहित पूरी राजस्व टीम से अभद्रता करते हुए हाथापाई भी की थी. इसमें नायब तहसीलदार अनुश्री तिवारी और लेखपाल सिराज अहमद सहित कई लोगों को चोटें भी आई थी. यही नहीं एसडीएम की सरकारी गाड़ी के आगे ईंट रखकर रास्ता बंद कर गाड़ी को तोड़ा भी गया था.

पुलिस ने दबंगों पर दर्ज किया केस
इस घटना के तत्काल बाद राजस्व लेखपाल कुलदीप यादव की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में उदय भान सिंह, तेजभान सिंह और मन्नू सिंह तीन नाम जद लोगों सहित कुछ अज्ञात व्यक्तियों एवं 10 से 15 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 19(2), 191(3) 115 (2), 352, 351(3), 109, 125 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है. 

इस घटना के आरोप में पुलिस ने उदयभान सिंह (39) पुत्र स्वर्गीय विजयपाल सिंह, रामकेवल मौर्य (55) पुत्र रामनारायन, रामकृष्ण मौर्य (40) पुत्र बाबूलाल, वीरेंद्र कुमार सिंह (36) पुत्र अवधेश सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 माधवपुर तथा ईश्वर सिंह (34) पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम सरायराजशाह थाना व जनपद अमेठी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है.

नोटिस का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई
इस मामले में गौरीगंज की उप जिलाधिकारी प्रीती तिवारी ने बताया कि हमारे लेखपालों के माध्यम से अवैध कब्जे की सूचना मिली थी. सार्वजनिक भूमियों के सत्यापन में यह अवैध कब्जा पाया गया था. जिसके लिए नगर पालिका परिषद से नोटिस भी जारी की गई थी. जिसका ना तो जवाब दिया गया और ना ही खुद से कब्जा हटाया गया. इसके उपरांत यह मामला शीर्ष स्तर तक पहुंचा और कब्जा हटवाने के लिए टीम का गठन हुआ. जिसके कब्जा हटाने की कार्रवाई आज की गई है.

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