ADG के 'बरसात' वाले बयान पर भड़के चिराग पासवान, नीतीश सरकार को भी दी सलाह

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है. इस बीच पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जंगलराज जिनके नेतृत्व में था, जो हम लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 1998 में पीएमसीएच में इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त जिसकी हत्या की गई थी वो मंत्री थे. उस वक्त किसकी सरकार थी? 

चिराग ने कहा कि ना उस वक्त की घटना को जायज ठहराया जा सकता है ना आज की घटना को जायज ठहराया जा सकता है. चिराग ने कहा कि हकीकत ये है कि अगर एक भी घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने बिहार के एडीजी के बारिश वाले बयान पर कहा, "एडीजी इस प्रकार की बात कतई नहीं कह सकते हैं कि बरसात से पहले इस प्रकार की घटनाएं होती हैं. आप अन्नदाता पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? आप आरोप नहीं लगा रहे हैं लीपापोती कर रहे हैं. आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं, जो स्वीकार नहीं है."

केंद्रीय मंत्री ने नीतीश सरकार को एक सलाह दी. कहा, "राज्य सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव आए." पारस अस्पताल में हुई हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग ने कहा, "जिस तरीके से हाल-फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा."

#WATCH पटना, बिहार: बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है तो ये सभी जानते… pic.twitter.com/MPAcSiiAwA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2025

'प्रधानमंत्री को चिंता नहीं यह कहना जायज नहीं'

बिहार में एक तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो दूसरी ओर बीते शुक्रवार (18 जुलाई, 2025) को पीएम मोदी ने मोतिहारी से सभा को संबोधित किया. विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं. वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं. जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है तो ये सभी जानते हैं कि ये राज्य सरकार का विषय है. ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है यह कहना जायज नहीं है.