मतदाता सूची पुनरीक्षण पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, AIMIM प्रमुख ने क्यों कहा दुर्भाग्यपूर्ण? जानें

बिहार में इसी साल (2025) विधानसभा चुनाव का चुनावी होना है. चुनावी तैयारियों के बीच, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान भी तेजी से चल रहा है. इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार (14 जुलाई) को असदुद्दीन ओवैसी ने एएनआई से कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था बयान नहीं दे रही है और सूत्रों के माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं. 

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "ये सोर्सेस कौन हैं? चुनाव आयोग को यह निर्धारित करने की पावर किसने दी कि कोई नागरिक है या नहीं? हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से एनआरसी कर रहे हैं, हम उन बीएलओ के मोबाइल नंबर की मांग करते हैं. हम अपनी पार्टी के लोगों से उन बीएलओ से मिलने और उनसे पूछने के लिए कहेंगे कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग कहां हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं.

आगे कहा, "एसआईआर 2003 में हुआ था. उस समय कितने विदेशी नागरिक निकले? जुलाई 2019 में, कानून मंत्री ने संसद में कहा कि 2016, 2017 या 2019 में कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला... ये सोर्सेस बेशर्म हैं. एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को क्यों बाधित किया जा रहा है?"

#WATCH हैदराबाद: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास पर कहा, "उन्होंने कहा, "उनके (चुनाव आयोग) पास (नागरिकता निर्धारित करने का) अधिकार नहीं है ये तो गृह मंत्रालय का काम है.... अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वे ऐसा क्यों कर रहे… pic.twitter.com/QoVcQJmMiB

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 14, 2025

'चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "उनके (चुनाव आयोग) पास (नागरिकता निर्धारित करने का) अधिकार नहीं है ये तो गृह मंत्रालय का काम है. अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा था कि ये बैक डोर एनआरसी न हो जाए. नवंबर में बिहार में चुनाव है. वे सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन क्यों बनाना चाहते हैं?"

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