IND vs PAK मैच पर संकट, ICC को लग सकता है 200 करोड़ का झटका?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उसकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. वजह बताई गई है पाकिस्तान सरकार का आदेश. इस फैसले ने सिर्फ क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि ICC की कमाई पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
भारत-पाक मैच क्यों होता है सबसे बड़ा कमाऊ सौदा?
ICC के किसी भी टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भावनाओं और हाई-वोल्टेज ड्रामे का पैकेज होता है. यही वजह है कि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस मैच की व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ होती है. ब्रॉडकास्टर्स इसी मैच के दम पर बड़े पैकेज खरीदते हैं. आम तौर पर भारत के एक मैच से करीब 100 करोड़ रुपये तक की कमाई होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है.
विज्ञापनों से होती है करोड़ों की बारिश
भारत-पाक T20 मैच के दौरान विज्ञापनों की कीमत आसमान पर होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुकाबले में 10 सेकेंड के एक विज्ञापन के लिए 25 से 40 लाख रुपये तक वसूले जाते हैं. यही वजह है कि सिर्फ एक मैच से करीब 200 करोड़ रुपये तक का कारोबार जुड़ा होता है.
अगर यह मैच नहीं खेला गया, तो यह पूरा रेवेन्यू सीधे-सीधे गायब हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा असर ICC को मिलने वाली ब्रॉडकास्टिंग फीस पर पड़ेगा.
ब्रॉडकास्टर से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक, सबको नुकसान
इस बार भारत में टूर्नामेंट के मीडिया राइट्स जियो-हॉटस्टार के पास हैं. मैच रद्द होने की स्थिति में ब्रॉडकास्टर को भारी नुकसान होगा और उसकी भरपाई की जिम्मेदारी अंत में ICC पर ही आएगी.
ICC का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ऐसा है कि जो कमाई होती है, वही अलग-अलग क्रिकेट बोर्ड्स में बांटी जाती है. ऐसे में नुकसान सिर्फ ICC तक सीमित नहीं रहेगा. BCCI, PCB और बाकी बोर्ड्स की कमाई भी प्रभावित होगी.
क्या PCB को भरनी पड़ेगी कीमत?
सूत्रों की मानें तो ICC इस पूरे मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है. अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यहां तक कि ब्रॉडकास्टर को हुए नुकसान की भरपाई भी PCB से करवाई जा सकती है. BCCI जैसे मजबूत बोर्ड के लिए यह झटका शायद ज्यादा बड़ा न हो, लेकिन पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे PCB और छोटे बोर्ड्स के लिए यह फैसला भारी पड़ सकता है.
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