दिल्ली: मुंडका-बक्करवाला टोल के खिलाफ ग्रामीणों को हल्ला बोल, समर्थन में उतरी कांग्रेस

Sep 15, 2025 - 15:50
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दिल्ली: मुंडका-बक्करवाला टोल के खिलाफ ग्रामीणों को हल्ला बोल, समर्थन में उतरी कांग्रेस

दिल्ली ग्रामीण में लगाए गए मुंडका-बक्करवाला यूईआर-2 टोल प्लाजा के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज अब तेज हो गई है. पालम 360 खाप की पंचायत में टोल के विरोध में उठे सुर को कांग्रेस ने खुलकर समर्थन दिया है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे दिल्ली देहात के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की.

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ग्रामीणों के साथ खड़ी है. उन्होंने याद दिलाया कि इस मुद्दे को पार्टी ने पहले भी उठाया था और अब एक बार फिर मांग करती है कि बीजेपी सरकार तुरंत दिल्ली देहात के लिए इस टोल को फ्री करे.

'किसानों की जमीन सस्ती, अब टोल का बोझ'

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली के किसानों की जमीन सरकार ने कौड़ियों के दाम पर अधिग्रहित की और अब उन्हीं किसानों और ग्रामीणों पर टोल टैक्स का बोझ डाल दिया. उन्होंने कहा कि यह दिल्ली देहात के साथ खुला अन्याय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

'बीजेपी कर रही सौतेला व्यवहार'

दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से दिल्ली देहात के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है. यहां न तो अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है और न ही विकास के कार्य. इसी भेदभावपूर्ण नीति के कारण दिल्ली में किसानी लगातार खत्म हो रही है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है.

ग्रामीणों की तीन प्रमुख मांगें

महापंचायत में ग्रामीणों और खाप नेताओं ने तीन मुख्य मांगें रखीं

● 20 किलोमीटर तक छूट : हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी 20 किमी तक बिना टोल टैक्स यात्रा की अनुमति मिले.
● स्थानीय निवासियों को स्थायी छूट : जिन ग्रामीणों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, उन्हें टोल टैक्स से हमेशा के लिए छूट दी जाए.
● नीति में संशोधन : UER-II टोल पर मौजूदा नीति बदलकर पड़ोसी राज्यों जैसी नीति लागू की जाए.

आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें बार-बार शहर जाना पड़ता है और हर बार टोल टैक्स चुकाना उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल रहा है. उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नहीं बदलती, विरोध जारी रहेगा.

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