यूपी में जाति देखकर हो रहा गाड़ियों का चालान! 8 लाख के फाइन से भड़के अखिलेश यादव ने शेयर किया ये डाटा

Sep 11, 2025 - 11:49
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यूपी में जाति देखकर हो रहा गाड़ियों का चालान! 8 लाख के फाइन से भड़के अखिलेश यादव ने शेयर किया ये डाटा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ियों का आठ लाख रुपये का चालान काटने के मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. सपा अध्यक्ष ने अब यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रुप ऑफिसर की तैनाती में पीडीए की अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि पीडीए से भेदभाव अब सड़कों तक पर आ गया है. 

अखिलेश यादव एक ग्राफ के जरिए यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों की पोस्टिंग में भी पीडीए समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और भाजपा को घेरते हुए कहा कि अब ये भेदभाव सड़कों तक पर आ गया है. 

पीडीए से भेदभाव का लगाया आरोप

सपा अध्यक्ष ने जो ग्राफ शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम ऑफ़िसर पद पर कुल सात पोस्टिंग है जिसमें से छह अफसर जनरल कास्ट से  हैं जबकि एक कंट्रोल रूम ऑफिसर पीडीए समाज से हैं. सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह एक्सप्रेस कंट्रोल रूम में भी पीडीए से भेदभाव हो रहा है. 

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'वर्चस्ववादी भाजपा सरकार द्वारा ‘पीडीए समाज’ से किया जा रहा भेदभाव अब तो चालान और सड़कों तक आ गया है. पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा.'

अखिलेश की गाड़ी का आठ लाख का चालान

दरअसल पांच दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर आरोप लगाया था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के लिए उनके काफिले की गाड़ियों का आठ लाख रुपये का चालान किया गया है. उन्होंने इस प्रकरण के लिए बीजेपी को ज़िम्मेदार बताया. 

अखिलेश यादव ने दावा किया कि इसके पीछे  बीजेपी के नेता का सिस्टम होगा जिसे वो ढूंढकर निकालेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे एक दस्तावेज मिला था जिसमें लिखा था कि मुझे अपनी कार के लिए आठ लाख रुपये का चालान भरना है मैंने उस कागज को दोबारा देखने की ज़हमत भी नहीं उठाई क्योंकि सरकार के पास कैमरे हैं मेरी कार उनके कैमरों में कैद हो गई होगी.

दरअसल, अखिलेश की प्रेस वार्ता में आए एक शख्स ने अपनी गाड़ी के चालान और जुर्माने का जिक्र किया तब भी अखिलेश ने कहा था कि जरूर वसूली करने वाला मुख्यमंत्री का सजातीय रहा होगा.

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